बिहार में लड़कियों को पढ़ाने का रुझान बढ़ा है

विभा कुमारी

मुजफ्फरपुर, बिहार

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को लेकर पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। एक समय था जब लड़कियों की शिक्षा को परिवारों में प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ धीरे-धीरे बदल रही हैं। आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 में बिहार की महिला साक्षरता दर मात्र लगभग 33.57 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011 तक बढ़कर 51.50 प्रतिशत हो गई और हाल के वर्षों में यह लगभग 60 प्रतिशत से अधिक तक पहुँच चुकी है। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे कोई कागजी खेल नहीं, बल्कि बिहार सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, जिनका उद्देश्य लड़कियों को विद्यालय से जोड़ना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। वर्ष 2007 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना इनमें सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। इस योजना के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे दूर स्थित विद्यालय तक आसानी से पहुँच सकें। इस योजना से अब तक लाखों लड़कियाँ लाभान्वित हो चुकी हैं और इसके कारण विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी आई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरणा मिलती है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका शिक्षा को एक समग्र रूप में बढ़ावा देने वाली योजना है। जिसकी शुरुआत वर्ष 2008-09 में की गई थी, जिसे वर्ष 2018 में और विस्तारित किया गया। इसके अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने और बाल विवाह को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो अब जमीन पर नजर भी आ रहा है।

बालिका शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इन विद्यालयों में विशेष रूप से उन लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा दी जाती है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं। इस समय बिहार में सैकड़ों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें हजारों लड़कियाँ पढ़ रही हैं। इसके साथ-साथ अक्षर आंचल योजना के माध्यम से उन महिलाओं और किशोरियों को साक्षर बनाया जा रहा है जो किसी कारणवश बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकीं। इस योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं को साक्षर बनाया जा चुका है, जिससे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा है।

इन योजनाओं के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के विद्यालय जाने की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2005 में जहाँ कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, वहीं हाल के वर्षों में यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। लड़कियों के विद्यालय में नामांकन और परीक्षा में भागीदारी का अनुपात भी पहले की तुलना में अधिक संतुलित हुआ है। पहले लड़कों और लड़कियों का अनुपात लगभग 67:33 था, जो अब लगभग 50:50 के आसपास पहुंच गया है। यह परिवर्तन केवल सरकारी प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि समाज की सोच में भी धीरे-धीरे बदलाव का संकेत है।

हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद बालिका शिक्षा अभी भी शत-प्रतिशत सफल नहीं हो पाई है। इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई परिवारों में यह धारणा प्रचलित है कि लड़कियों की शिक्षा की अपेक्षा उनकी शादी अधिक महत्वपूर्ण है। कम उम्र में विवाह की परंपरा के कारण कई लड़कियाँ पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। इसके अलावा गरीबी भी एक बड़ा कारण है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में अक्सर लड़कियों को घरेलू कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। कुछ क्षेत्रों में विद्यालय की दूरी, सुरक्षित परिवहन की कमी तथा विद्यालयों में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी बालिका शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कारण सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं। कई अभिभावक लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, विशेषकर जब विद्यालय दूर स्थित हो। इसके अलावा शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कुछ परिवार अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंततः उन्हें घर-गृहस्थी ही संभालनी है। यह सोच बालिका शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कई बार देखा जाता है कि योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण पात्र छात्राएँ लाभ से वंचित रह जाती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति तथा आधुनिक शिक्षा संसाधनों की उपलब्धता भी आवश्यक है। हालांकि इन मुद्दों पर पिछले कुछ वर्षों में काफी ध्यान दिया गया है।

भविष्य में शत-प्रतिशत बालिका शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आए। पंचायत स्तर पर नियमित बैठकों और जनसभाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा के महत्व को समझाया जा सकता है। दूसरा, विद्यालयों की संख्या और उनकी दूरी को ध्यान में रखते हुए नए विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि लड़कियों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। तीसरा, विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण और आवश्यक सुविधाएँ जैसे शौचालय, स्वच्छ पेयजल और उचित बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

साथ ही, सरकार को छात्रवृत्ति योजनाओं का दायरा बढ़ा कर इसमें सभी प्रकार की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ देना चाहिए, ताकि लड़कियाँ शिक्षित होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन सकें। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि जब जेंडर के मुद्दे पर समाज की सोच पूरी तरह बदल जाएगी और शिक्षा को हर लड़की का अधिकार माना जाएगा, तभी शत-प्रतिशत बालिका शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।
(यह लेखिका के निजी विचार हैं)